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आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि भुगतान में देरी होने की वजह से ही किसान व्यापार मंडल और पैक्स को धान नहीं बैचना चाहते हैं।

धान का सरकारी मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित होने के बाबजूद किसान बिचौलिये व्यापारी को 1800 रुपये क्विंटल पर अपना धान बेचने को मजबूर।