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CJI गवई का बयान: बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना नहीं हो सकता

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर 2025 । देश के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल CJI जस्टिस बी. आर. गवई ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि “बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना नहीं हो सकता”।…

सीबीआई से जुड़े 7,072 भ्रष्टाचार के केस अदालतों में पेंडिंग

नई दिल्ली,01 सितंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की नई एनुअल रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि सीबीआई की जांच से जुड़े 7,072 भ्रष्टाचार के मामले देशभर की विभिन्न अदालतों में पेंडिंग हैं। चिंता का विषय यह है कि कुल पेंडिंग मामलों में से 2,660…

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों से जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने जताई असहमति

नई दिल्ली,। 27 अगस्त 2025 ।  सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा, ' यह नियुक्ति…

न्यायपालिका के फैसले और सामाजिक दरिंदगी

जस्टिस राम मनोहर मिश्र ने 11 साल की बच्ची के संदर्भ में फैसला सुनाया है कि बच्ची के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है।

दलित, संन्यासी और धनपशु

चोरी के प्रमाण नहीं हैं, संदेह है और तीन बच्चों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई। गाँव के कुछ लोगों का आज भी कोर्ट चलता है। उनके पास कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों है। रहे देश में लोकतंत्र!