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नई दिल्ली, 23 सितम्बर 25। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उच्च न्यायालयों (HCs) के कुछ जजों पर गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि कुछ मामलों में जजों द्वारा मामलों को टालने की आदत देखने को मिल रही है। यह टिप्पणी न्यायिक प्रक्रिया में देरी और…

नई दिल्ली,। 05 सितम्बर 25 ।  देशभर के 302 मंत्री (करीब 47%) खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं, जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों…

नई दिल्ली,। 04 सितम्बर 25 ।  विधानसभा से पास बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सातवें दिन बुधवार को सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल की सरकारों ने…

नई दिल्ली, 30 अगस्त 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जुड़े रामसेतु (Adam’s Bridge) को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह इस प्राचीन संरचना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित…

नई दिल्ली । 28 अगस्त 2025 । सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकारों की तरफ से भेजे बिलों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। आज विपक्षी पार्टियां कोर्ट में अपना दलील रख सकती हैं।…

नई दिल्ली,। 27 अगस्त 2025 ।  केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं,…

नई दिल्ली,। 27 अगस्त 2025 ।  सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा, ' यह नियुक्ति…

नई दिल्ली । 22 अगस्त 25 । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या…

नई दिल्ली । 21 अगस्त 25 । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल की भूमिका केवल संवैधानिक सीमा…