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आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि भुगतान में देरी होने की वजह से ही किसान व्यापार मंडल और पैक्स को धान नहीं बैचना चाहते हैं।

सरकार को क्रय एजेंसी पैक्स को पहले ही लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय हेतु पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराकर किसानों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था करनी होगी।