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कंपनियाँ किसी सरकार की दया पर निर्भर नहीं हैं। बल्कि अब सरकारें कंपनियों पर निर्भर हो गई है।

इस लोकतंत्र में वर्षों से बसे बंसखोर की झोपड़ियां ठंड के समय में अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन के द्वारा उजाड़ दी गई।

लेखक और प्रकाशक को इतना संसाधन समाज और सरकार मुहैया क्यों नहीं करवाता जिससे वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर सके।

जनप्रतिनिधियों एवं सरकार की उपेक्षा की शिकार यह सड़क मुख्यमंत्री को विकास का असली चेहरा दिखाने के लिए काफी है।

चुनाव के बाद सरकार अपना कर्तव्य भूलकर जब किसी पूँजीपति को बचाने में लग जाये, तो सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

धान का सरकारी मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित होने के बाबजूद किसान बिचौलिये व्यापारी को 1800 रुपये क्विंटल पर अपना धान बेचने को मजबूर।

हमें मुफ़्त में कुछ भी मिल जाता है, हम ले लेते हैं। हमें आदत जो हो गयी है मुफ्तखोरी की, जो बहुत ख़तरनाक है।

नवम्बर क्रांति के सफल होने के बाद सोवियत संघ में सरकार ने शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता, नि:शुल्क और अनिवार्य किया।

सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह जनता को जानलेवा होते जा रहे सड़क जाम से मुक्ति दिलाये।