दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को मास्टरमांइड बताया था। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी।
ईडी ने शराब घोटाला मामले में अपनी आखिरी चार्जशीट में केजरीवाल के साथ-साथ मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार PMLA के वो केस जो किसी सरकारी पद पर आसीन लोगों के खिलाफ दर्ज है उसमें ट्रायल के लिए LG की आदेश लेनी होगी। इसको लेकर ED ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर लिखा था, परमिशन मांगने के लिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अब ईडी को इजाजत दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की भी अपील दायर की हुई है, जिसमें शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का PLMA को लेकर जो आदेश आया था, अरविंद केजरीवाल पर उसके पहले ही PMLA का केस दर्ज हो चुका था, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उपराज्यपाल से ईडी ने इजाजत ली है।
आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। राजधानी में फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में ईडी को मिली मंजूरी के बाद अरविंद केजरीवाल और AAP की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी, बीजेपी की सोची समझी एक साजिश है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है। शराब नीति मामले में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जांच के नाम पर सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है।
